ਕੀ Alberta ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ? PGWP ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Post-Graduation Work Permit (PGWP) ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ Permanent Residence ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ Alberta ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ PGWP ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PGWP ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ PGWP ਲਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Non-credit Program ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ PGWP ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PGWP ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਆਉਂਦੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PR ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ PGWP ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Non-credit Program ਕੀ ਹੈ?
ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ Offer Letter ਵਿੱਚ “Non-credit Program” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ PGWP ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ PGWP ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ Judicial Review (JR) ਅਤੇ Reconsideration ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੜ “ਜ਼ੀਰੋ” ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ MPs ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।