ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: Asylum, Students ਅਤੇ Work Permits ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Asylum Claims ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਮੀ, Temporary Foreign Workers ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ International Students ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਸਕੇ।

ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਟਰੇਡ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Express Entry, Provincial Nominee Program (PNP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

International Students ਅਤੇ Temporary Foreign Workers ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।